taxation स्पष्ट होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग निवेशकों को आकर्षित करेगा: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्र ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए taxation नीति पर विचार कर रहा है। सियोल में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हुए उन्होंने गेमिंग कंपनियों में विदेशी निवेश आकर्षित करने की भारत की योजना पर दक्षिण कोरियाई गेमिंग कंपनी क्राफ्टन से एक सवाल का जवाब दिया। सीतारमण ने कहा कि taxation और विनियमन सहित ऑनलाइन गेमिंग के विभिन्न पहलुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में मंत्री स्तर पर चर्चा हो रही है, जिसकी वह अध्यक्षता करती हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नीति को अंतिम रूप दिए जाने और taxation स्पष्ट हो जाने के बाद यह क्षेत्र निवेश को आकर्षित करेगा।

सीतारमण ने कहा, "नीति की निश्चितता आने के बाद, taxation अधिक... स्पष्ट हो जाएगा, यह निवेशकों को आकर्षित करेगा।"

भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने कोविड लॉकडाउन के दौरान उपयोगकर्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग के 2024-25 तक 29,000 करोड़ रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है, जो 2021 में 13,600 करोड़ रुपये से अधिक है, जैसा कि PTI द्वारा बताया गया है। हालाँकि, ऑनलाइन खेलों पर जीएसटी लगाने का मुद्दा लगभग दो वर्षों से अनसुलझा है, कई राज्यों ने कौशल की आवश्यकता वाले खेलों पर कम कर की दर की वकालत की है, क्योंकि उनका मानना ​​​​है कि इन खेलों को games of chance के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ऑनलाइन गेमिंग के taxation पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा इस महीने या जून में होने वाली अपनी अगली बैठक में किए जाने की उम्मीद है। पिछले महीने, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले सभी खेलों पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी गई थी।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र एक स्व-विनियमन मॉडल को अपनाएगा, और तीन स्व-नियामक संगठन (SRO) शुरू में उन खेलों को मंजूरी देंगे जो देश में नियमों के अनुसार संचालित हो सकते हैं। सीतारमण ने क्राफ्टन के सवाल के जवाब में जापानी और कोरियाई एनीम्स और मीम्स की भी प्रशंसा की और कहा कि वह भारत में कोरियाई गेमिंग कंपनियों का स्वागत करेंगी।